ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡੀਏ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
