ਬਰਨਾਲਾ :- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਜਪਾ ਭਜਾਓ, ਆਪ ਭਜਾਓ–ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਅੱਜ ਅਜੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ’
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਉਂਗਲਾਂ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਟਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਏ।
ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਐਤਰਾਜ਼
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ: ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
