ਚੰਡੀਗੜ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਟੈਂਟ ਲੇਟਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ – ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਹਫਤੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
