ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0016 ਮਿਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ-26 ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗੈਰ-ਸੰਗਿਆਤਮਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 155 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਜੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਿਆਤਮਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0016 ਮਿਤੀ 10.02.2022 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13.04.2023 ਦਾ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਸਬੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
