ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੱਤਰਚਾਰ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
