ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀ
ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਈਪੀਐੱਫ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
