ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 17.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਕਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ — ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ “ਪੈਨਲ ਰੈਂਟ” ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ 17.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ — ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ
ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
