ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226/227 ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 15 (NSA) ਅਧੀਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੀਤ ਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿੰਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
