ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਬਰਨਾਲਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਬਟਾਲਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਕਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
