ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ CISF (ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ CISF ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ 11 ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ IG ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਫਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ CISF ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? BBMB ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 60% ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਹੁਣ, 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ BBMB ਨੇ ਖੁਦ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈਂ।
