ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ठਹਿਰਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ा ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਖੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਕੂਲ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 15,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਹੋਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਆਏ ਅਖੀਰਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਬ ਦੀਏ ਗਏ।
ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਅੰਤਤ: ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਪੀ. ਸੀ. ਐਕਟ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ) ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਨੀਚਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
