ਜਲੰਧਰ :- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲੇਖ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁਦਾਏ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਮੁਦਾਇਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
