ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉੱਨੀ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ—ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ
ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਉੱਨੀ ਮਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਲ ਉਧਯੋਗ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੰਤ੍ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਿਗਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਅਨਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ
ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਡਹਿ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ—ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰ, ATUFS ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ATUFS ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, SIDBI ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲੱਸਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ।
“ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ” – ਔਜਲਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰਜਾਗ੍ਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।
