ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦੀਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ “ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ” ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੱਖ-ਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1,000 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ – ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਸਜੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਸ “ਮੰਗ ਪੱਤਰ” ਸੀ, ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
