ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸ्सा ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ
ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ—ਜਿਵੇਂ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ—ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
