ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਦੋਸ਼
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ
ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
