ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। NSA ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੁਖ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
