ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਵਕੀਲ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ
ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
