ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’’ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ।
