ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੋਣੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
