ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਰਹਿ ਨਵੀਂ ਰਾਹਦਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 108 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ
ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ, ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੁੜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 108 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਚਿਹਰਾ – ਰਿਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕੇਵਲ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
