ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਦਤਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
