Home Blog Page 722

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੀਕਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਤਾਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

EPF ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ (EPFO) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ EPF ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

₹15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ EPF ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਹੱਦ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ PF ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ EPF ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ, PF ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹15,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ EPF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EPF ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ EPF ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ EPFO ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਜਲੰਧਰ!

ਜਲੰਧਰ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 21ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (2021–25), ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (2023–25) ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ

ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ :- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਕੇ.ਐੱਫ਼.ਸੀ. ਚੌਕ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜੇ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੋ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਸਰੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਇਕ ਜਿੰਦਗੀ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ 46 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।

ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਫਰਾਰ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦਮਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਜਾਂਚ

ਥਾਣਾ ਪੁਰਹੀਰਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ‘ਹਿਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਹਿਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਰੋਸ ਦੇ ਸੁਰ ਉਭਰ ਆਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧ
30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਜਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ
ਮਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਡੋਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਂਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾ ਬਣੋ: ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧੜੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਥਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਜਿੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਲਈ ਨਿਆਂਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ।

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰ ਮੱਥੇ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਤਰਾਜ਼, ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।

ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਡੈਮ ਪੁਰਾਣੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੈਮ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈੱਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਘੋਖ
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਵਾਲ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਸਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ‘ਉਡਦਾ ਬਾਜ’ ਜਾਂ ‘ਤੀਰ-ਕਮਾਨ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਸ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

ਚੋਣੀ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਾਨਕ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।

2017 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ, ਪਰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਣੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਵੀ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠੰਡ ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।

https://x.com/harjotbains/status/2008798876279730473?t=x0DAfGQKxWd0GE2Nhf4Oww&s=19

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।