ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 30 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ—ਹਰਿਆਣਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਸਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ—ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਗਲੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
