ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ-2 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ 2026 ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ – ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ 56 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਯਾਦੂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ 40 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਯਾਦੂ
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਖੰਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
