ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਭਰੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF) ਹੇਠ ਵਿਆਜ਼-ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (MDF) ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੇਵੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (FPO) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਅਧੀਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
