Home Blog Page 590

ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼, ਦੇਖੋ ਖ਼ਬਰ….

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ Atishi ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ Kapil Mishra ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਿਆ
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ Vijender Gupta ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ਼ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਚੰਨੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਰਬ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੰਨੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਣਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ Arvind Kejriwal ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ Manish Sisodia ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਦੱਸਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੋੜ
ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Rouse Avenue Court ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਜਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ – ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ – ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ….

 

 

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ – ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ :- ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਸਨੀਖੇਸ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ – ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ :- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਊ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗ

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13–14 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਾਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ – ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ….

ਕਪੂਰਥਲਾ :- ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ।

ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. (ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਸਨੀਕਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਚਿੰਤਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ – ਹੁਣ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ!

ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ – ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਿਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-10 ਸਥਿਤ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 2012 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਬਿਆਨ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗਵਾਹ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਝਗੜਾ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅੰਕਿਤ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ PUSU ਦੇ ਆਗੂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕਟਰ-10 ਸਥਿਤ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ SOPU ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।

ਗੋਲੀਆਂ, ਧਾਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ PUSU ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ

ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 148 ਅਤੇ 149 (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੰਗਾ), 452 (ਘੁਸਪੈਠ), 323 ਅਤੇ 325 (ਮਾਰਪੀਟ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਲਾਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ – ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲ