ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚੇਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੰਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ: ਕੰਗ
ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
