Home Blog Page 180

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅੱਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ NEET ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

0

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲੀਵਾੜਾ (40 ਪੀਰ ਇਲਾਕਾ) ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 900 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਮਾਲੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਮਾਜ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ-1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

60 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ

ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਅਮਰੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਰਸਪਰਿਕ (ਰਿਸੀਪ੍ਰੋਕਲ) ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਨੇ USTR ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (Bilateral Trade Agreement) ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਕਰੀਬ 141 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 87.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

27 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰੇਂਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨਸੂਨ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਗਰਜ-ਚਮਕ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਰਜ

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 83.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ 33 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 33.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੇਵੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਲੇਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 34.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 24.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ।

ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਿਹਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 34.3 ਡਿਗਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 34.7 ਡਿਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 33.4 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 30.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 23.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਛਿੱਟਪੁੱਟ ਮੀਂਹ, 27 ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਗਰਮ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਛਿੱਟਪੁੱਟ ਵਰਖਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

27 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਵਰਖਾ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। 27 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ, CJP ਨੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

CJP ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਅਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜਿਆ ਵਰਤ

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਆਂਗਮੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਖ਼ਲ

ਅਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ CJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਮੁਹਾਲੀ :- ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਡੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਹਿਮਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-20ਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਡੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਫਲੈਟ ‘ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਰਹਿਮਤ ਮਰਵਾਹਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼

ਰਹਿਮਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਤਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ।

ਇਸ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰਵਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 2-ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ-2013: ਪ੍ਰਗਤੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ’ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਸਐੱਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 39 ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ-2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਐੱਫਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਡਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਨਆਰਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸੀਐੱਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਾਸ਼ਬੇਸਨ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਐੱਫਸੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਈਟ ਰਾਈਟ ਮੇਲੇ’ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਵੀ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਦੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਥਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।” ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਆਫ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ-ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ 2026 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਸਮੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ; ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ; ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ; ਅਨਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਆਫ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ; ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ; ਜੁਝਾਰੂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ; ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ-ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ।

ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।