ਰਾਜਸਥਾਨ :- ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ
ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 265 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 577 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ, ਲਗਭਗ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ, ਸੀਕਰ, ਝੁੰਝੁਨੂੰ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ-ਖ਼ਤਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
