ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ (PIL) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵਿਵਕਲਪਕ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਮਾਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 48.865 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਏਕੜ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਕਲਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ, 16 ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ 600–700 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰਿਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਚੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਧੂੜ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ: “ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੰਗਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸਾਹ ਲਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ।” ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
