ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ SIR ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਲੀ ਜਾਵੇ।
ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ – ‘ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ’
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ SIR ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ – ਮਣਿਪੁਰ GST ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਮਣਿਪੁਰ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025’ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ” ਦਾ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਨ ਹਿਤ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇ।
‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ 150 ਸਾਲ – ਦਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ
ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਬਿਲ – ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਛੁੱਟ?
ਸਰਦੀਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 10 ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਐਟੌਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਬਿਲ
ਇਸ ਬਿਲ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲਿਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।
2. ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (HECI)
ਇਹ ਬਿਲ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

