ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, NDPS ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬਰ (Elvish yadav) ਐਲਵਿਸ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਧਾਰਥ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਵਿਸ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ NDPS ਐਕਟ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਐਕਟ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਲਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼
ਐਲਵਿਸ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ‘ਚ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਲਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲਵਿਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੇਠ ਚੱਲੇਗਾ।
