ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਸਥਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ, ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਧੁਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸੰਸਥਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
