ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰਾਹਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GST ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
GST ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ CPI ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ
SBI ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, GST ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 bps ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.27% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9.34% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.33% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 0.1 ਤੋਂ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 40 ਤੋਂ 60 ਬੀਪੀਐਸ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 0.15 ਤੋਂ 0.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਰਿਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਸਾਨ ਰਿਫੰਡ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ GST ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
