ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ X ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਟਵਿੱਟਰ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਥਿਤ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਯਾਚਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ, 2 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੁੱਠਭੇੜ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਨਐਚਆਰਸੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ
ਸਰਾਫ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ X ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਸਰਾਫ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ X ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
