SYL ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ – “ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ।”

SYL ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SYL ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – “ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ”

ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? 23 MAF ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2-3 MAF ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਵੀ-ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ

• ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ – 18 ਅਗਸਤ 2020

• ਦੂਜੀ – 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022

• ਤੀਜੀ – 4 ਜਨਵਰੀ 2023

• ਚੌਥੀ – 9 ਜੁਲਾਈ 2025
  ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇਗੀ?