ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ NRI ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
