ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿੱਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ
ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੌਟ ਲੈਬ ਅਤੇ ਮੈਂਟਰ-ਮੈਂਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਤਾਇਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. 2018 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
