ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਸ ਐਗਰੋਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 546.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 126 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੇਨਕਾਬ
ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘੁੰਮਾਫਿਰੀ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸੁਰਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 22,656.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
