ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਪੀਐਨਜੀ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।
ਪੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਬੁਕਿੰਗ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਭੰਡਾਰ ਕਾਫ਼ੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਗ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਤ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।
ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
