ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ–ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਮੁਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ।
ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
