ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਦਨ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
