ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
SYL ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1955 ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ SYL ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਲੀਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਦਾ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ SYL ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੋ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
