ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਹਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੋਆ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਈਪ੍ਰਿਆਨੋ ਬ੍ਰਿਟੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਤਾ (ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ–ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
