ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1980–81 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੀ ਸਨ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਗੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ (ਟੀਸੀਆਰ) ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।
