ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤਭਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ GST ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ OTS ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 6,348 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਲੰਬਿਤ ਵੈਟ ਆਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰੁਕਾਵਟ
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ
1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ OTS ਸਕੀਮ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-GST ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
