ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਚੋਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (SIR) ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। “ਜੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਫਾਰਮ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2003 ਦੀ ਚੋਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਿਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 7.24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। “ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,” ਸਿਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਰ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਚੋਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਥ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ,” ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਜਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
