ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਅੱਜ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ
ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ੀਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਡਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਣਗੇ ਮਾਲਕ
‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੈਬ ਐਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ 30 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਟਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮੂਲ, ਇਫਕੋ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਫੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 5,500 ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
