ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਹੈ।
ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਜੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
